जयपुर ( राघु गौड़) | राजस्थान में ग्राम पंचायतों की लंबित वित्तीय किस्तों को लेकर सरपंच संघ ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और पंचायत राज मंत्री डॉ. मदन दिलावर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि लंबे समय से राज्य वित्त आयोग (SFC) की किस्तें ग्राम पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पंचायतों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में बताया गया कि:
- वर्ष 2024-25 की पहली किस्त से 308.41 करोड़ रुपये बकाया हैं
- 2024-25 की दूसरी किस्त के 1336.37 करोड़ रुपये लंबित हैं
- 2025-26 की पहली किस्त के 1713.68 करोड़ रुपये भी अटके हुए हैं
इस तरह कुल 3358.45 करोड़ रुपये वित्त विभाग में ECS प्रक्रिया के लिए लंबित पड़े हैं।
सरपंच संघ ने मांग की कि यह पूरी राशि जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों के खातों में जारी की जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य वित्त आयोग की बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) वैभव गलारिया से भी मुलाकात कर बजट जारी करने की मांग उठाई।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में बंशीधर गढ़वाल, रामप्रसाद चौधरी, उदय नारायण मीणा, शिवदासपुरा सरपंच, रफीक पठान, बाबूलाल मीणा, रामस्वरूप मीणा और दयाशंकर यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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