हरियाणा सरकार अगले 10 दिनों में पहला ऑनलाइन तबादला अभियान शुरू करेगी। नई मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के तहत सभी विभागों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
चंडीगढ़ (SHOYAB) हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले 10 दिनों के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करें, ताकि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के तहत पहला ऑनलाइन तबादला अभियान शुरू किया जा सके।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
HRMS रिकॉर्ड अपडेट करना होगा जरूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के HRMS रिकॉर्ड में दर्ज कैडर, नियुक्ति तिथि, कार्यकाल, सेवा विवरण और मेरिट अंकों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट होनी चाहिए। स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल HRMS में उपलब्ध जानकारी ही मान्य होगी। गलत या अधूरी जानकारी का असर कर्मचारी की पात्रता और मेरिट पर पड़ सकता है।
2025 की नीति समाप्त, अब 2026 की नीति होगी लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2025 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत लंबित सभी नियमित तबादला प्रक्रियाएं भी निरस्त मानी जाएंगी। अब आगे सभी नियमित तबादले केवल मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के अनुसार ही किए जाएंगे।
NIC तैयार करेगा ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल तैयार करने, परीक्षण करने और लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया HRMS से जुड़े ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संचालित होगी।
दिव्यांग और मेडिकल प्रमाण-पत्र जल्द जारी होंगे
सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, UDID कार्ड और अन्य आवश्यक मेडिकल प्रमाण-पत्र पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं, ताकि वे ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में बिना किसी परेशानी के भाग ले सकें।
गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी गलत जानकारी देता है या बाहरी प्रभाव के जरिए तबादला प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।हरियाणा सरकार का कहना है कि नई ऑनलाइन तबादला नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शी, निष्पक्ष, मेरिट आधारित और तकनीक-संचालित ट्रांसफर व्यवस्था लागू करना है।
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