हरियाणा सरकार ने ₹100 करोड़ के सीड फंड से ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड की शुरुआत की। CM नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ बैठक में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी समेत 4 क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
चंडीगढ़ (DESK ) 19 NOV 26 । हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत 100 करोड़ रुपये के सीड फंड से की है। इसके जरिए प्रदेश में प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फंड का इस्तेमाल केवल योजनाएं बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। इसके लिए विभागों को आपसी तालमेल के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार करने और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।
हरियाणा सरकार ने ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना, कचरे का बेहतर प्रबंधन करना और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है।
इस पहल को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ‘पृथ्वी’ नाम से एक कंपनी गठित करने की योजना बना रही है। यह कंपनी ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कंपनी के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
सरकार की इस पहल में केवल शहरी प्रदूषण और स्वच्छ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही। इसके अलावा पराली प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका उपयोगी प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्रदूषण कम होने के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा हो सकें।
हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड को भारत के वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश के विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए सरकारी विभागों के अलावा निजी कंपनियों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। बैठक में शामिल विभिन्न संस्थानों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस पहल में तकनीकी और संस्थागत सहयोग देने में रुचि दिखाई है

