हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक सभी 23 जिलों को HIV/AIDS नियंत्रण के लिए सुरक्षित जिला बनाने का लक्ष्य रखा है। जानिए HIV जांच, ART उपचार और मरीजों की निगरानी को लेकर सरकार की पूरी योजना।
चंडीगढ़ (DESK) 19 NOV 26 । हरियाणा में HIV/AIDS संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशव्यापी अभियान को तेज करने की तैयारी की है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को ‘सुरक्षित जिला’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ में आयोजित ‘सुरक्षा संकल्प कार्यशाला’ में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरकार का फोकस अधिक से अधिक लोगों की HIV जांच कराने, संक्रमित पाए गए लोगों को समय पर उपचार से जोड़ने और इलाज करा रहे मरीजों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर है। इसके लिए जिला प्रशासन, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों को मिलकर काम करने को कहा गया है।
हरियाणा के 23 जिलों में से 7 जिले पहले ही HIV/AIDS नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। इनमें अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं। अब बाकी 16 जिलों को 31 दिसंबर तक निर्धारित मानकों पर खरा उतरने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर जांच, उपचार और मरीजों के फॉलोअप की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
कार्यशाला में अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में HIV जांच का कवरेज जुलाई 2026 में 85.2 प्रतिशत था, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 94.7 प्रतिशत हो गया है। वहीं HIV पॉजिटिव पाए गए लोगों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) लेने वालों का अनुपात भी 83.7 प्रतिशत से बढ़कर 91.1 प्रतिशत पहुंच गया है। इसके अलावा वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है। ये आंकड़े प्रदेश में HIV नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति को दर्शाते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती ऐसे मरीजों को दोबारा उपचार से जोड़ना भी है, जो किसी कारण से नियमित इलाज बीच में छोड़ चुके थे या स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क से बाहर हो गए थे। अधिकारियों के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक ऐसे 6,052 लोगों की पहचान कर उन्हें दोबारा उपचार व्यवस्था से जोड़ा गया है। मरीजों की नियमित निगरानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
कार्यशाला में गर्भवती महिलाओं की समय पर HIV, सिफलिस और हेपेटाइटिस-B जांच कराने पर भी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य मां से बच्चे में संक्रमण के प्रसार को रोकना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को जल्द उपचार से जोड़ा जाए और मरीजों की पहचान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पूरी गोपनीयता के साथ रखी जाए। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जिलों को सुरक्षित जिला घोषित करना नहीं, बल्कि HIV से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को समय पर जांच, नियमित उपचार और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

