गुरुग्राम में S+4 निर्माण को लेकर नया खुलासा। विभाग के अनुसार 15,447 नक्शे मंजूर हुए, जिनमें 62.3% पुरानी नीतियों के तहत स्वीकृत हैं। 8,602 भवनों को OC जारी किए गए।
गुरुग्राम (DESK ) 19 oct 26 | गुरुग्राम में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान बनाने यानी S+4 निर्माण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर भवन नक्शों की मंजूरी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) जारी किए जाने से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में S+4 निर्माण के लिए अब तक 15,447 भवन नक्शे मंजूर किए गए हैं, जबकि 8,602 भवनों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। विभाग के आंकड़ों में सबसे अहम बात यह है कि कुल मंजूर नक्शों में से 62 प्रतिशत से अधिक जुलाई 2024 में जारी नई हिदायतों से पहले स्वीकृत किए गए थे। ऐसे में S+4 निर्माण को लेकर नियमों, पुरानी मंजूरियों और मौजूदा निर्माण की स्थिति पर बहस फिर तेज हो गई है।
विभाग की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए ब्योरे के अनुसार, 1 जुलाई 2024 तक S+4 निर्माण के लिए 9,625 भवन नक्शों को मंजूरी दी गई थी। यह कुल मंजूरियों का लगभग 62.3 प्रतिशत है। ये मंजूरियां 7 मार्च 2019 की नीति, 2 सितंबर 2019 की परचेजेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति और हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रावधानों के तहत दी गई थीं। वहीं, 2 जुलाई 2024 से लेकर हाईकोर्ट के 2 अप्रैल 2026 के अंतरिम आदेश तक 5,822 नक्शे मंजूर किए गए। विभाग के अनुसार, यह कुल मंजूर नक्शों का 37.7 प्रतिशत है।
ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट किसी भवन के स्वीकृत नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपयोग के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। विभाग के हलफनामे के मुताबिक, S+4 व्यवस्था के तहत 8,602 भवनों के लिए OC जारी किए गए हैं। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके पास नक्शों की मंजूरी और OC जारी होने का रिकॉर्ड है, लेकिन प्रत्येक प्लॉट पर मौजूदा निर्माण की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मंजूर नक्शों और वास्तव में मौके पर हुए निर्माण की स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि S+4 व्यवस्था के तहत करीब 35 हजार मंजूरियां दी गईं और इनमें से लगभग 30 हजार मंजूरियां जुलाई 2024 के बाद की हैं। लेकिन विभाग ने हाईकोर्ट में इस दावे पर आपत्ति जताई। उसका कहना है कि संबंधित विभागीय पत्र में करीब 30 हजार मंजूरियों को जुलाई 2024 के बाद की मंजूरी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि कुल आंकड़ों में पंचकूला की 2,997 अनुमतियां शामिल थीं, जिनका गुरुग्राम से जुड़े मामले से संबंध नहीं है। इस तरह मामले में मंजूरियों की कुल संख्या और उनकी समयावधि को लेकर दोनों पक्षों के दावों में अंतर सामने आया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से S+4 व्यवस्था के तहत आगे निर्माण और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि सभी मंजूरियों और निर्माणों को एक साथ नियमों के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार, जहां किसी भवन में स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2 अप्रैल 2026 के अंतरिम आदेश का भी महत्व है। अदालत ने उस समय 2 जुलाई 2024 की S+4 संबंधी अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाते हुए आगे की मंजूरियों और OC जारी करने पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया था। विभाग ने अपने हलफनामे में आगे निर्माण और OC जारी करने पर व्यापक रोक की मांग का विरोध किया है। मामले में अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि 2 जुलाई 2024 के निर्देशों के तहत स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद करने की स्थिति में भवन नक्शे की मंजूरी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वापस लिया हुआ माना जाएगा। इस प्रावधान का संबंध स्टिल्ट क्षेत्र के निर्धारित उपयोग और नियमों के पालन से है। ऐसे में भवन मालिकों के लिए स्वीकृत नक्शे और लागू निर्देशों के अनुरूप निर्माण करना महत्वपूर्ण है।

