हरियाणा सरकार ने हर-हित स्टोर के विस्तार के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब उपायुक्त 20 वर्ग गज तक की शामलात जमीन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को पट्टे पर देने की मंजूरी दे सकेंगे। जानें पट्टे की अवधि और नए नियमों की पूरी जानकारी
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026। हरियाणा के गांवों में हर-हित स्टोर का नेटवर्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्राम पंचायतों की साझा जमीन पर हर-हित स्टोर स्थापित करने की मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई। इस बदलाव के तहत अब संबंधित जिलों के उपायुक्त यानी DC को ग्राम पंचायत की शामलात देह में 20 वर्ग गज तक की जमीन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को पट्टे पर देने की मंजूरी का अधिकार दिया जाएगा। इससे छोटे भूखंडों से जुड़े प्रस्तावों पर जिला स्तर पर निर्णय लेना आसान होगा और स्टोर खोलने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो सकता है।
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार का उपक्रम है, जो फ्रैंचाइजी मॉडल के माध्यम से हर-हित रिटेल स्टोर संचालित करता है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कुल 5,000 स्टोर स्थापित करना है, जबकि दी गई जानकारी के अनुसार अभी लगभग 1,400 स्टोर चल रहे हैं। गांवों में एक हर-हित स्टोर स्थापित करने के लिए करीब 20 वर्ग गज जमीन की जरूरत होती है। ऐसे में पंचायत की साझा जमीन के छोटे हिस्से को पट्टे पर देने की प्रक्रिया सरल होने से ग्रामीण क्षेत्रों में इस नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलने की उम्मीद है।
अब तक इस तरह के पट्टे के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। नए संशोधन के बाद संबंधित उपायुक्त को मंजूरी देने का अधिकार मिलने से ऐसे प्रस्तावों पर जिला स्तर पर कार्रवाई हो सकेगी। इससे हर-हित स्टोर स्थापित करने के लिए बार-बार उच्च स्तर पर मंजूरी लेने की जरूरत कम हो सकती है। इस संशोधन को ‘हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) पांचवां संशोधन नियम, 2026’ नाम दिया गया है। यह बदलाव विशेष रूप से हर-हित स्टोर के लिए आवश्यक छोटी जगहों के आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाने से जुड़ा है।
नए नियमों के अनुसार, ग्राम पंचायत की शामलात जमीन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटन के माध्यम से एक बार में अधिकतम 5 साल के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी। जरूरत और निर्धारित शर्तों के अनुसार इस अवधि को अधिकतम 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। पट्टे की राशि और उससे जुड़ी अन्य शर्तें राज्य सरकार समय-समय पर तय करेगी। यानी जमीन के उपयोग और भुगतान से संबंधित व्यवस्था सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही लागू होगी।
संशोधन में एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की गई है। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की फ्रैंचाइजी के माध्यम से आवंटित जमीन पर हर-हित स्टोर चलाने को सब-लीज नहीं माना जाएगा। इससे स्टोर के संचालन के फ्रैंचाइजी मॉडल को लेकर नियमों की स्थिति स्पष्ट होगी सरकार के इस फैसले का उद्देश्य गांवों में हर-हित स्टोर की स्थापना को आसान बनाना और रिटेल नेटवर्क का विस्तार करना है। हालांकि, नए स्टोर कितनी तेजी से खुलेंगे, यह जिला स्तर पर प्रस्तावों की मंजूरी, जमीन की उपलब्धता और निर्धारित शर्तों के पालन पर निर्भर करेगा।

