पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए CAQM ने पंजाब और हरियाणा के 34 जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं। हरियाणा के 16 जिलों में टीमें खेतों की निगरानी करेंगी और पराली जलाने की घटनाओं की रोजाना रिपोर्ट देंगी।
चंडीगढ़ (DESK) 9 अक्टूबर 2026। धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा में निगरानी तेज कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के माध्यम से दोनों राज्यों के 34 जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं। इन टीमों का काम खेतों में जाकर हालात का जायजा लेना, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना और नियमित रिपोर्ट भेजना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक धान की कटाई के महत्वपूर्ण दौर में लागू रहेगी। इसका उद्देश्य खेतों में पराली जलाने से होने वाले धुएं को कम करना और दिल्ली-NCR समेत आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकना है।
फ्लाइंग स्क्वाड के लिए हरियाणा के 16 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, करनाल, पलवल, झज्जर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत और हांसी शामिल हैं। वहीं, पंजाब के 18 जिलों में भी टीमें तैनात की गई हैं। इस तरह दोनों राज्यों में कुल 34 जिलों में खेतों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी।
इन टीमों का काम केवल खेतों का निरीक्षण करना नहीं है। उन्हें किसानों, पराली प्रोटेक्शन फोर्स, जिला प्रशासन, राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना होगा। टीमें अपने क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं और उन्हें रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी रोजाना CAQM सेल को भेजेंगी। जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर मौके पर कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की गई है।
हरियाणा सरकार ने भी पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अलग से कार्ययोजना तैयार की है। राज्य सरकार की 24 सितंबर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिला और ब्लॉक स्तर पर पराली प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने, देर शाम निगरानी बढ़ाने और ड्रोन से खेतों पर नजर रखने की योजना बनाई गई है। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने और मशीनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की बात भी कही है। कार्ययोजना के तहत सत्यापित पराली जलाने के मामलों में FIR, चालान, भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री और नियमानुसार पर्यावरणीय मुआवजे की कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।
खेतों में पराली जलाने से धुआं और सूक्ष्म कण हवा में फैलते हैं, जो वायु प्रदूषण बढ़ा सकते हैं। कटाई के मौसम में इन घटनाओं पर नियंत्रण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा की दिशा और मौसम की परिस्थितियों के कारण प्रदूषक दिल्ली-NCR तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, दिल्ली-NCR में प्रदूषण के लिए पराली का धुआं ही एकमात्र कारण नहीं है। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ऐसे में फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।
प्रशासन के सामने चुनौती पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के साथ किसानों को फसल अवशेष के बेहतर प्रबंधन के विकल्प उपलब्ध कराने की भी है। मशीनों की उपलब्धता, समय पर सहायता और जागरूकता से किसानों को पराली जलाने के बजाय दूसरे तरीकों को अपनाने में मदद मिल सकती है। फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती से अब खेतों में जमीनी निगरानी और अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ेगा। आने वाले हफ्तों में इन टीमों की रिपोर्ट से पता चलेगा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के प्रयास कितने प्रभावी साबित होते हैं।

