सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को मौलिक अधिकार माना। अदालत ने चाइल्ड मोड, पैरेंटल कंट्रोल और ऑनलाइन शोषण से जुड़ी सामग्री हटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।
नई दिल्ली, भारत (DESK) 17 oct 2026 |
बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना क्या उनकी ऑनलाइन सुरक्षा का सही समाधान है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को एक-दूसरे के खिलाफ नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुंचने और उसका इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही, ऑनलाइन दुनिया में बच्चों को यौन शोषण और आपत्तिजनक सामग्री से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया है। 15 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश की जानकारी 17 अक्टूबर को सामने आई। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंचने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। यह अधिकार बच्चों को भी उनकी उम्र की परवाह किए बिना प्राप्त है।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर कर देना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रभावी तरीका नहीं है। ऐसी पाबंदियों के बावजूद बच्चे छिपकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे उनके असुरक्षित वेबसाइटों या प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का खतरा बना रह सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से अलग करने के बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए तकनीकी सुरक्षा उपायों, अभिभावकों की निगरानी और जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया गया।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष ‘चाइल्ड मोड’ जैसे फीचर की जरूरत बताई। इसके जरिए बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और संपर्कों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अदालत ने पैरेंटल कंट्रोल और शिकायत दर्ज कराने की प्रभावी व्यवस्था पर भी जोर दिया, ताकि बच्चों को किसी अनुचित सामग्री, ऑनलाइन उत्पीड़न या शोषण का सामना करना पड़े तो उसकी शिकायत की जा सके और उचित कार्रवाई हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाने के लिए स्कूल स्तर से ही जागरूकता और संवेदनशीलता संबंधी शिक्षा देने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, अनुचित संपर्कों, शोषण और दूसरी डिजिटल चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाना है। अदालत के विचार के अनुसार, बच्चों को यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए, किसी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत कहां की जाए और ऑनलाइन खतरे का सामना होने पर मदद कैसे ली जाए।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह संदेश सामने आता है कि बच्चों के लिए डिजिटल पहुंच और ऑनलाइन सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय सुरक्षित सुविधाओं, प्रभावी शिकायत तंत्र, आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। अब केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय डेटाबेस और संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।

